चांगले काही करता येत नसेल तर वाईट तरी करू नका: शिवसेना

मुंबई: विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर '' असा शिक्का मारण्याच्या कृषी विद्यापीठांच्या निर्णयाला सरकारनं वेळीच चाप लावल्यानं हा वाद शमला आहे. मात्र, या मुद्द्यावरून शिवसेनेनं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘कोविड प्रमोटेड’ असा शिक्का मारण्याचा विचार ही विकृतीच म्हणावी लागेल. या विचाराचे ‘विषाणू’ कृषी विद्यापीठांच्या डोक्यात शिरले कसे? हे ‘विषाणू’ सोडणारे कोण आहेत?, असा सवाल करतानाच, 'चांगले काही करता येत नसेल तर वाईट तरी करू नका. हे नसते उपद्व्याप थांबवा,' असा इशारा शिवसेनेनं संबंधितांना दिला आहे. वाचा: करोनामुळे परीक्षा न घेता पुढील वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या कृषी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘प्रमोटेड कोविड-१९’ असा शिक्का मारण्याची तयारी राज्यातील काही कृषी विद्यापीठांनी चालवली होती. याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध होताच गदारोळ सुरू झाला. त्यानंतर सरकारनं तातडीनं हस्तक्षेप करत असं काही होणार नाही, असं स्पष्ट केलं. शिवसेनेनं 'सामना'च्या अग्रलेखातून या संपूर्ण प्रकरणाबाबत संशय व्यक्त करताना शिक्षण क्षेत्रात घुसललेल्या अपप्रवृत्तींवर हल्लाबोल केला आहे. महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रात अशी ‘जाणीवपूर्वक’ अस्थिरता निर्माण करण्याचे उद्योग लपून राहिलेले नाहीत. पदवीच्या अंतिम परीक्षेबाबत घातला जात असलेला घोळ हा असाच जाणीवपूर्वक आणि ‘नसता’ या श्रेणीतला आहे. 'कोविड प्रमोटेड' हा प्रकारही त्यातलाच आहे. राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी तातडीने कडक पावलं उचलल्यामुळं आता कृषी विद्यापीठांनी गुणपत्रिकांवरील ‘प्रमोटेड कोविड-१९’ हा उल्लेख वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे, सरकारचा दणका बसल्यावर झालेली उपरती आहे. मुळात ही गोष्ट करण्याची गरजच काय होती? विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करण्याचा अधिकार कृषी विद्यापीठांना कोणी दिला?,' असे प्रश्न शिवसेनेनं उपस्थित केले आहेत. वाचा: 'या सडक्या विचाराचे ‘विषाणू’ कृषी विद्यापीठांच्या डोक्यात शिरले कसे? की हे ‘विषाणू’ सोडणारे कोणी भलतेच आहेत? राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या कृषी शिक्षण आणि संशोधन परिषदेला दिले आहेत. त्यातून काय ते सत्य आणि तथ्य बाहेर येईलच, पण करोनाप्रमाणेच महाराष्ट्रातील काही प्रवृत्तींच्या मनात विकृतीचे विषाणू कसे थैमान घालत आहेत याचेच हे आणखी एक उदाहरण आहे,' असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. राज्यातील पदवीच्या अंतिम परीक्षांबाबतही असाच विनाकारण घोळ घातला जात आहे. यूजीसीच्या आडून राजकारण खेळलेच जात आहे. राज्य सरकारचा विरोध असतानाही अंतिम परीक्षा घेण्याचे शेपूट वळवळतच आहे. असेच एखादे शेपूट कृषी विद्यापीठांमध्येही वळवळले का? या शेपटाने कृषी विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘प्रमोटेड कोविड-१९’ हा शिक्का मारण्याचा प्रयत्न केला का? हा प्रकार घडावा, कृषी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आणावे आणि त्याचे खापर राज्य सरकारवर फुटावे असा काही डाव होता का?,' असा प्रश्नही अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आला आहे.