मुंबई: यांच्या सरकारनं मोठा गाजावाजा केलेल्या योजनेवर देशाचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) ताशेरे ओढल्यानंतर भाजप व फडणवीस टीकेच्या रडारवर आले आहेत. शिवसेनेनं फडणवीसांना जोरदार टोला हाणला आहे. ‘जलयुक्त’चा फुगा ज्यांनी उंच उडवला ते हा फुगा का फुटला याचे चिंतन आता करणार का,' असा खोचक प्रश्न शिवसेनेनं केला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेवर साडेनऊ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च होऊनही योजनेचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. त्यातून फारसे काही हाती लागले नाही. पाण्याची पातळी वाढण्याऐवजी कमी झाली, योजनेत कसलेही नियोजन नव्हते, पाण्याची गरज भागविण्यात अपयश आले,' असा ठपका ‘कॅग’नं ठेवला आहे. तोच धागा पकडून शिवसेनेनं ''च्या अग्रलेखातून तुफान टोलेबाजी केली आहे. 'फडणवीस सरकारच्या काळातही अनेक तज्ज्ञांनी या योजनेवर टीका केली होती. मात्र फडणवीस आणि मंडळींनी ही टीका चुकीची तसेच राजकीय असल्याचे सांगत जलयुक्त शिवार योजनेचे जोरदार समर्थन केले होते. आता प्रत्यक्ष ‘कॅग’नेच या योजनेच्या यशावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. त्यावर जलयुक्त शिवार योजनेचा डिंडोरा पिटणाऱ्यांचे काय म्हणणे आहे,' असा प्रश्नही शिवसेनेनं केला आहे. वाचा: 'फडणवीस सरकारने वर्षानुवर्षे सुरू असलेला ‘पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ बंद केला. त्यातील १२ योजनांचे एकत्रीकरण केले आणि त्याचे ‘जलयुक्त शिवार योजना’ असे बारसे केले. ही योजना म्हणजे जणू ‘महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त झाला होss’ असे वातावरण निर्माण केले गेले. योजनेचे नावही आकर्षक होते. पण शेवटी ‘नाव मोठे लक्षण खोटे’ अशी अवस्था या योजनेचीही झाली,' असा चिमटा शिवसेनेनं काढला आहे. वाचा: '२०१२ ते २०१५ या काळात महाराष्ट्रावर कायम दुष्काळाचे सावट होते. तेव्हा ‘सिंचन म्हणजे भ्रष्टाचार’ असे एक वातावरण ‘कॅग’च्याच अहवालांचे दाखले देत तयार करण्यात आले होते. ज्यांनी हे केले त्यांना ‘जलयुक्त’च्या माध्यमातून महाराष्ट्र ‘दुष्काळमुक्त’ करण्याची संधी होती, पण ती त्यांनी गमावली. कुठलीही योजना कागदावर चांगलीच असते. तिचा उद्देशही चांगलाच असतो. प्रश्न असतो तो पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणीचा. त्यात जेव्हा गडबड होते तेव्हा त्यावरून केलेली बडबड ‘पोकळ’ आणि खर्च ‘वायफळ’ ठरतो. जलयुक्त शिवार योजनेचे तेच झाले,' असं शेवटी अग्रलेखात नमूद करण्यात आलं आहे.
No comments:
Post a Comment